7th Pay Commission DA Hike: केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए अच्छी खबर है। जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। पिछली बार जनवरी-जून 2025 के लिए केवल 2% की वृद्धि हुई थी, जिससे कर्मचारी काफी निराश थे। अब जुलाई-दिसंबर 2025 के लिए डीए में 2% से 3% तक का इजाफा हो सकता है। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 55% डीए मिल रहा है। यदि अनुमानित बढ़ोतरी होती है, तो डीए बढ़कर 57% या 58% तक पहुंच जाएगा, जिससे उन्हें महंगाई से कुछ राहत मिलेगी।
महंगाई भत्ता क्या है और कैसे तय होता है
महंगाई भत्ता (डीए) एक ऐसा भत्ता है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बढ़ती महंगाई के प्रभाव से राहत देने के लिए प्रदान करती है। इसे हर साल दो बार संशोधित किया जाता है। जनवरी से जून के लिए इसकी घोषणा आमतौर पर मार्च में होती है, जबकि जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए अक्टूबर या नवंबर में घोषणा की जाती है। महंगाई भत्ते का निर्धारण औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के 12 महीनों के औसत आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। इसके लिए 7वें वेतन आयोग ने एक विशेष फॉर्मूला तैयार किया है, जिसके अनुसार डीए (%) = [(सीपीआई-आईडब्ल्यू का औसत – 261.42) ÷ 261.42] × 100 के आधार पर गणना की जाती है।
मार्च 2025 के आंकड़ों से मिली राहत
मार्च 2025 में सीपीआई-आईडब्ल्यू सूचकांक में 0.2 अंक की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 143.0 अंक पर पहुंच गया। यह नवंबर 2024 से लगातार गिरती महंगाई के बाद एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। जनवरी 2025 में यह आंकड़ा 143.2 था, जिससे पता चलता है कि अब महंगाई में थोड़ी स्थिरता आ रही है। मार्च में सालाना महंगाई दर 2.95% रही, जो फरवरी की तुलना में थोड़ी अधिक है। इस अवधि में विशेष रूप से खाद्य उत्पादों की कीमतों में स्थिरता देखी गई, जिसके कारण सीपीआई-आईडब्ल्यू में केवल हल्की बढ़ोतरी हुई।
जुलाई 2025 में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी
मार्च 2025 तक के औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू के आधार पर, डीए का अनुमानित आंकड़ा 57.06% तक पहुंच चुका है। अगर अप्रैल, मई और जून 2025 में सीपीआई-आईडब्ल्यू या तो स्थिर रहता है या फिर थोड़ा बढ़ता है, तो यह औसत 57.86% तक जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह आंकड़ा 57.50% से अधिक हो जाता है, तो डीए को बढ़ाकर 58% किया जा सकता है। हालांकि, अगर यह 57.50% से कम रहता है, तो डीए 57% पर सीमित रह सकता है। दोनों ही स्थितियों में, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को वर्तमान 55% की तुलना में 2% से 3% की बढ़ोतरी मिलेगी।
8वें वेतन आयोग की तैयारी
7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। पहले उम्मीद थी कि जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी, लेकिन मौजूदा तैयारियों को देखते हुए ऐसा होता नहीं लग रहा है। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में काफी समय लगता है। इस बार भी समय पर इसके लागू होने की संभावना कम दिख रही है, जिससे कर्मचारियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।
कर्मचारियों के लिए क्या होगा असर
महंगाई भत्ते में 2% से 3% की बढ़ोतरी से कर्मचारियों और पेंशनधारकों की मासिक आय में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो वर्तमान 55% डीए के साथ उसे 16,500 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में मिलते हैं। अगर डीए बढ़कर 58% हो जाता है, तो उसे 17,400 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी 900 रुपये की बढ़ोतरी होगी। यह राशि बढ़ती महंगाई के समय में कर्मचारियों के लिए थोड़ी राहत देगी। हालांकि, कई कर्मचारी अभी भी इस बढ़ोतरी को अपर्याप्त मान रहे हैं, क्योंकि वास्तविक महंगाई दर इससे कहीं अधिक है।
विशेष सूचना: उपरोक्त जानकारी अनुमानों पर आधारित है। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा के बाद ही मान्य होगा।