8th Pay Commission Salary: देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा 2025 की शुरुआत में आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशी की बात है जो पिछले कई सालों से वेतन वृद्धि का इंतजार कर रहे थे। आने वाले दिनों में वेतन आयोग के सदस्यों की घोषणा भी की जा सकती है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार ही वेतन मिल रहा है, जो 2016 में लागू किया गया था।
कब तक चलेगा सातवां वेतन आयोग
सातवां वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 को समाप्त होने वाला है। इसका मतलब यह है कि 2025 के अंत तक यह आयोग अपना काम पूरा कर लेगा। केंद्र सरकार ने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी है ताकि नए वेतन आयोग को समय पर लागू किया जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नए वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक तैयार हो सकती हैं और इन्हें 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है।
आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा
हालांकि वेतन आयोग के सदस्यों की अभी तक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए हो सकता है कि आठवां वेतन आयोग 2026 के बजाय 2027 में जाकर लागू हो। अगर हम पिछले वेतन आयोगों का इतिहास देखें तो वेतन आयोग के गठन के बाद अंतिम रिपोर्ट आने में लगभग 18 से 26 महीने का समय लगता है। छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट 18 महीने में तैयार हुई थी, जबकि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने में 26 महीने लगे थे।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी
आठवां वेतन आयोग लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सातवां वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। इसके बाद आठवां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ा हुआ वेतन मिलने की संभावना है। अगर आयोग अपनी रिपोर्ट 2027 के आसपास सौंपता है तो सरकार एरियर भी दे सकती है।
बेसिक सैलरी में होगी भारी वृद्धि
सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति महीने हो गई थी। आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 41,000 से 51,480 रुपये प्रति महीने हो सकती है। यह एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी जो कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी।
फिटमेंट फैक्टर की संभावनाएं
पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के अनुसार सरकार आठवें वेतन आयोग में 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर रख सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो बेसिक सैलरी में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी और कर्मचारियों की सैलरी 34,560 रुपये प्रति महीने हो सकती है। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 किया जाता है तो सैलरी में लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिलेगी और कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 37,440 रुपये मासिक हो जाएगी।
यह नया वेतन आयोग न केवल सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारेगा बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा।
अस्वीकरण
इस लेख में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों पर आधारित है। वेतन आयोग की वास्तविक सिफारिशें और लागू होने की तारीख में बदलाव हो सकते हैं। सटीक और नवीनतम जानकारी के लिए सरकारी अधिसूचनाओं का इंतजार करें।