DA New Update: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी पिछले चार साल से अपने 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे थे। यह बकाया जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है, जब कोविड-19 महामारी के कारण सरकार ने तीन किस्तों में महंगाई भत्ता देना रोक दिया था। कर्मचारियों की उम्मीदें तब टूट गईं जब हाल ही में संसद में वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में अपना स्पष्ट जवाब दिया। मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि इस बकाए को देने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

महामारी के दौरान क्यों रोका गया DA

कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट का सामना करना पड़ा था। सरकार को एक तरफ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने पर भारी खर्च करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोगों को राहत पैकेज और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए सहायता प्रदान करनी पड़ी। इस कठिन दौर में सरकार ने जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की महंगाई भत्ते की तीन किस्तें रोकने का फैसला किया था। इस निर्णय से सरकार को 34,402 करोड़ रुपए की बचत हुई, जिसका उपयोग महामारी से निपटने और जनकल्याण के कामों में किया गया।

कर्मचारी संगठनों की निरंतर मांग

कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठाई है। राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार मशीनरी परिषद और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ जैसे संगठन बार-बार सरकार से अपील करते रहे हैं कि कर्मचारियों का बकाया महंगाई भत्ता दिया जाए। इन संगठनों का तर्क है कि महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में काम किया है और जोखिम उठाया है। इसलिए उन्हें अपना हक मिलना चाहिए। कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, लेकिन सरकार अपने निर्णय पर अडिग रही।

संसद में मिला निराशाजनक जवाब

राज्यसभा में सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सरकार से पूछा था कि क्या 18 महीने के बकाया महंगाई भत्ते को देने पर विचार किया जा रहा है। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में लिखित उत्तर देते हुए साफ कहा कि इस बकाए को देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मंत्रालय का कहना है कि कोविड काल के दौरान आर्थिक संकट और व्यापक कल्याणकारी योजनाओं के खर्च के कारण यह राशि देना संभव नहीं है। यह जवाब उन लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ा झटका है जो लंबे समय से इस बकाए का इंतजार कर रहे थे।

नई DA वृद्धि से मिली छोटी राहत

हालांकि बकाया महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा, लेकिन कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। अब DA 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ी हुई राशि अप्रैल 2025 के वेतन के साथ मिलेगी, जिसमें जनवरी से मार्च तक का एरियर भी शामिल होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो उसे हर महीने 360 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।

आगे की राह और कर्मचारियों की स्थिति

कर्मचारी संगठन इस फैसले से बेहद निराश हैं और इसे कर्मचारियों के वैध अधिकारों पर हमला मान रहे हैं। कुछ संगठन न्यायालय का रुख करने या व्यापक आंदोलन की योजना बना रहे हैं। हालांकि सरकार अपनी वित्तीय मजबूरी का हवाला देकर अपने निर्णय को सही ठहरा रही है। अब कर्मचारियों को भविष्य में होने वाली DA की नियमित वृद्धि पर ध्यान देना होगा।

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अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। सरकारी नीतियों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। वास्तविक और नवीनतम जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक स्रोतों से संपर्क करें।