Dearness Allowance Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी आई है। हाल ही में सरकार ने महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे यह 53% से बढ़कर 55% हो गया है। यह बढ़ोतरी जनवरी से जून 2025 की अवधि के लिए लागू की गई है। हालांकि यह वृद्धि पिछले 78 महीनों में सबसे कम है, फिर भी यह 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत की बात है।
महंगाई भत्ते का महत्व और उद्देश्य
महंगाई भत्ता वास्तव में सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार है। बढ़ती महंगाई के कारण जब बाजार में वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, तो कर्मचारियों की वेतन की वास्तविक खरीदारी शक्ति कम हो जाती है। इसी समस्या के समाधान के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता साल में दो बार संशोधित होता है, पहली बार जनवरी से जून की अवधि के लिए और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर की अवधि के लिए।
सातवें वेतन आयोग का अंतिम चरण
वर्तमान में जो महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, वह सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जुलाई से दिसंबर 2025 के लिए जो महंगाई भत्ता मिलेगा, वह इस आयोग के तहत अंतिम वृद्धि होगी। इसके बाद आठवें वेतन आयोग का गठन होगा, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी सिफारिशें तुरंत लागू होने की संभावना कम है।
सीपीआई डेटा से बढ़ी उम्मीदें
श्रम मंत्रालय के लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किए गए मार्च 2025 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों ने कर्मचारियों में नई आशा जगाई है। मार्च में यह सूचकांक 0.2 अंक बढ़कर 143.0 तक पहुंच गया है। हालांकि यह जनवरी के 143.2 से थोड़ा कम है, लेकिन यह एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इससे पहले नवंबर 2024 के बाद से महंगाई की दर लगातार गिर रही थी, लेकिन मार्च में यह स्थिति बदली है।
जुलाई 2025 में अपेक्षित वृद्धि
महंगाई भत्ते की गणना सीपीआई के पिछले 12 महीनों के औसत के आधार पर की जाती है। मार्च 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार, अनुमानित महंगाई भत्ता 57.06% तक पहुंच गया है। अगर अप्रैल, मई और जून के महीनों में सीपीआई का आंकड़ा स्थिर रहता है या थोड़ा बढ़ता है, तो यह औसत 57.86% तक जा सकता है। सरकार आमतौर पर महंगाई भत्ते को पूर्णांक में घोषित करती है, इसलिए जुलाई 2025 में 2% या 3% की वृद्धि की संभावना है।
गणना की प्रक्रिया
सातवें वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ते की गणना एक विशेष फॉर्मूले से की जाती है। इस फॉर्मूले में पिछले 12 महीनों के सीपीआई का औसत निकालकर उसमें से 261.42 घटाया जाता है। फिर इस परिणाम को 261.42 से भाग देकर 100 से गुणा किया जाता है। यह 261.42 का आंकड़ा आधार मूल्य है जो महंगाई भत्ते की गणना के लिए निर्धारित किया गया है।
भविष्य की संभावनाएं
अगले तीन महीनों का सीपीआई डेटा जुलाई 2025 के महंगाई भत्ते के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। जून का डेटा जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में उपलब्ध होगा। इसके आधार पर सरकार जुलाई 2025 से लागू होने वाले नए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की घोषणा करेगी।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। महंगाई भत्ते से संबंधित आधिकारिक जानकारी के लिए सरकारी घोषणाओं का इंतजार करें।
