Dearness allowance increased: झारखंड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। अब राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 53 प्रतिशत की जगह 55 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यह निर्णय पिछली कैबिनेट बैठक में लिया गया था, और अब इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
कब से मिलेगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता?
यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एक जनवरी 2025 से लागू होगा। इसका मतलब है कि नए साल से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में इजाफा होगा। यह बढ़ोतरी उनके जनवरी 2025 के वेतन से ही दिखाई देगी, जो आमतौर पर फरवरी के पहले सप्ताह में उनके खातों में जमा किया जाता है। इस प्रकार, राज्य के कर्मचारियों को नए साल में यह आर्थिक उपहार मिलेगा, जो उनके लिए वास्तव में सुखद आश्चर्य होगा।
किन-किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
इस महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का लाभ सभी राज्य कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। विशेष रूप से, सातवें वेतनमान के तहत वेतन या पेंशन प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते के पात्र होंगे। इसमें सरकारी विभागों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृत कर्मचारियों के परिवारों को मिलने वाली पेंशन में भी यह वृद्धि देखने को मिलेगी।
केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य का कदम
उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार का यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के बाद आया है। आमतौर पर, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के फैसलों का अनुसरण करती हैं और अपने कर्मचारियों के लिए भी इसी तरह के लाभ प्रदान करती हैं। इस बार भी यही हुआ है, जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की, तो झारखंड सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए इसी तरह का फैसला लिया। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है।
महंगाई भत्ते का महत्व
महंगाई भत्ता वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मुद्रास्फीति (जीवन यापन की बढ़ती लागत) के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है। जैसे-जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है, वास्तविक वेतन का मूल्य कम होता जाता है। महंगाई भत्ते में वृद्धि के माध्यम से, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे। इस प्रकार, महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की वृद्धि कर्मचारियों के मासिक वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि लाएगी, जिससे उन्हें बढ़ती कीमतों का सामना करने में मदद मिलेगी।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
राज्य कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। कई कर्मचारी संघों ने सरकार के इस निर्णय की सराहना की है और कहा है कि यह कदम कर्मचारियों के हित में है। एक वरिष्ठ कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि ने कहा, “मौजूदा महंगाई के दौर में यह वृद्धि हमारे लिए राहत लेकर आई है। हम सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे।”
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
महंगाई भत्ते में वृद्धि का असर केवल कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सकारात्मक प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब कर्मचारियों की आय बढ़ती है, तो उनकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ती है। इससे बाजार में मांग बढ़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। इस प्रकार, महंगाई भत्ते में वृद्धि न केवल कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि यह राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में सहायक है।
अस्वीकरण
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। अधिक जानकारी के लिए कृपया झारखंड सरकार के वित्त विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या नोटिफिकेशन देखें।