Good news for employees: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख्खू की अध्यक्षता में सोमवार को शिमला में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि और गौशालाओं में गौवंश के लिए अनुदान बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

स्वास्थ्य कर्मियों के मानदेय में उल्लेखनीय वृद्धि

कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ऑपरेशन थियेटर सहायकों के मासिक मानदेय में महत्वपूर्ण वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। अब इन कर्मचारियों का मानदेय 17,820 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, रेडियोग्राफरों और एक्स-रे तकनीशियनों के मासिक मानदेय को भी 13,100 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। यह वृद्धि राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी और उनके काम को प्रोत्साहित करेगी।

गौवंश के लिए अनुदान में बढ़ोतरी

कैबिनेट की इस बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय राज्य के गौसदनों में गौवंश के लिए चारा अनुदान में वृद्धि करने का था। सरकार ने प्रति गौवंश अनुदान राशि को 700 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला किया है। यह कदम राज्य में गौवंश के बेहतर पोषण और देखभाल सुनिश्चित करने में मदद करेगा, साथ ही गौशालाओं को अपने कार्यों को बेहतर ढंग से करने में सहायता मिलेगी।

रिटायरमेंट आयु और पेंशन कम्युटेशन पर अभी कोई निर्णय नहीं

हालांकि, कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने और पेंशनर्स की कम्युटेशन सुविधा को जारी रखने या बंद करने के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष है, और सुख्खू सरकार इसे बढ़ाकर 59 वर्ष करने पर विचार कर रही है। वित्त विभाग ने इस संबंध में एक प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है, लेकिन इस पर अभी चर्चा होना बाकी है।

कैबिनेट सब-कमेटी की सिफारिश

उल्लेखनीय है कि कैबिनेट सब-कमेटी ऑन रिसोर्स मोबिलाइजेशन ने सेवानिवृत्ति की आयु को 59 वर्ष करने की सिफारिश की है। इस मुद्दे पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा होने की संभावना है। साथ ही, पेंशन कम्युटेशन के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श जारी है। वर्तमान में कम्युटेशन के तहत रिटायर कर्मचारियों को उनकी पेंशन का 15 से 40 प्रतिशत हिस्सा एडवांस देने का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश में केजीबीवी शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि

इधर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के शिक्षकों और कर्मचारियों के मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद, केजीबीवी के फुल टाइम टीचर का मानदेय 24,200 रुपये से बढ़कर 25,410 रुपये हो जाएगा। वहीं पार्ट टाइम टीचर को अब 12,181 रुपये की जगह 12,790 रुपये और वार्डन को 30,250 रुपये के स्थान पर 31,763 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। यह निर्णय उत्तर प्रदेश के लगभग 12 हजार शिक्षकों और कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा।

अगली कैबिनेट बैठक की प्रतीक्षा

हिमाचल प्रदेश की अगली कैबिनेट बैठक में सेवानिवृत्ति आयु और पेंशन कम्युटेशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। राज्य के सरकारी कर्मचारी इन निर्णयों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इनका उनके भविष्य और वित्तीय स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी आधिकारिक निर्णय या नीति के लिए संबंधित सरकारी विभाग की आधिकारिक घोषणाओं को ही मान्य माना जाना चाहिए।